चुनाव नभएको दुई नम्बर प्रदेशमा सहर दुःखी, गाउँ सामान्य

चुनाव नभएको दुई नम्बर प्रदेशमा सहर दुःखी, गाउँ सामान्य

बुधबार दुई नम्बर प्रदेशमा आह्वान गरिएको बन्द बेला गौर बजार। तस्बिर: गिरीश गिरी/सेतोपाटी


दुई दशकको छटपटीपछि बाँकीको सम्पूर्ण मधेसमा स्थानीय निकायको चुनाव भइरहँदा स्थगित गरिएको दुई नम्बर प्रदेशका मतदाता के सोच्दै होलान्?

असार १४ गते वीरगन्जबाट पूर्वतर्फ यात्रा गर्दा राज्यसँग पहुँच बनाउँदै आएका सहरी बसोबासहरुमा एक किसिमको शोकमग्न परिस्थिति देखिन्थ्यो भने सदैव पछाडि पर्दै आएका भित्री मधेसी बस्तीहरुमा जनजीवन सामान्य थियो। ग्रामीण मार्गले जोडेका भित्री मधेस बस्तीका बासिन्दामा चुनाव नहुनुको खासै प्रभाव थिएन। कोट्याएपछि मात्र उनीहरु बल्ल बोल्थे।

वीरगन्ज होस् वा गौर- दुई नम्बर प्रदेसका यी सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले चुनाव हुन नसकेकोमा दु:खमनाउ गरिरहेकै बेला सिम्रौनगढको दैनिकी अरु सामान्य दिनजस्तै चलिरहेको थियो। यहाँ बन्द आह्वानका कारण राजमार्ग सुनसान थिए, तर ग्रामीण भेग जोड्ने गरी सिँचाइले बनाएको मार्गमा लगातार ट्याक्टर, टायरगाढा र मोटरसाइकल कुदिरहेका थिए।

हामी सबैभन्दा पहिले गौर पुग्यौं। त्यहाँबाट सिँचाइ मार्ग पछ्याउँदै सिम्रौनगढ। गौरमा बसहरु नचलेपछि र अधिकांश पसल पनि बन्द भएपछि बजारमा एक किसिमको ‘मातम’ छाएको थियो। हामीले बजारमै ५८ वर्षीय सुरेन्द्र खनाललाई भेट्यौं। खनालका हजुरबुवा काभ्रेको दाप्चाबाट बसाइ सरेर रौतहट आएका थिए। अहिले चौथो पुस्ता भइसकेको छ।

सुरेन्द्र खनाल

‘धेरै सास्ती झेलिरहेको बेला कम्तीमा स्थानीय चुनावले राहत देला भन्ने थियो,’ खनालले थपे, ‘कस्तो अचम्म! जनतालाई चाहिएको चुनाव दललाई चाहिएनछ।’

खनाल २०४४ सालदेखि खानेपानीका जागिरे छन्। २०३४ सालमा यहाँ स्थापना भएको खानेपानीले यतिबेला नगरपालिकाको १, २, ३, ४, ५, ८ र ९ नम्बर वडामा पानी वितरण गरिरहेको छ। नगरको ६ र ७ नम्बर वडाका थोरै मात्र घरमा पानीका पाइप पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीसमेत जन्माइसकेको यो नगरको १०, ११, १२ र १३ नम्बर वडामा अहिलेसम्म खानेपानीको कुनै अस्तित्व पनि छैन। सबै कलधारा र इनारमै आश्रित छन्।

‘२०४८ सालदेखि २०६० सालको बीचमा यहाँ सबैभन्दा बढी खानेपानी सुविधा विस्तार भएको थियो,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसयता थपिएका घर र जनसंख्यालाई पानी पुर्याउन हम्मे परिरहेको छ।’

यतिबेला कुल मागको मोटामोटी ४० प्रतिशत मात्र खानेपानीले उपलब्ध गराउन सकिरहेको खनाल सुनाउँछन्। मधेसीहरुको हक अधिकारको कुरा उठाउँदा दलहरुले सँगसँगै जातीय सद्भावका पक्षमा ध्यान नदिँदा डेढ दशकयता ६० प्रतिशत पहाडे परिवार यहाँबाट बसाइ सरेर अन्यत्र गइसकेको खनालले बताए।

‘यो सबै परिस्थितिमा स्थानीय चुनाव असाध्यै ठूलो आवश्यकता थियो,’ उनले भने, ‘बरु अरु चुनाव रोकिएको भए यति सकस हुँदैन थियो।’

वडा नम्बर ३ को मुख्य सडकमा धेरै पसल बन्द भए पनि ४५ वर्षीय अवधेश सिंहको पर्चुन पसल खुल्लै थियो। प्रहरीमा असइसम्म बनेर पेन्सन पकाएपछि छाडेका अवधेश हक्की रहेछन्।

‘मेरो पसल अरु कसैले भन्दैमा किन बन्द गर्छु?’ उनले भने, ‘बरु आज मान्छेको चहलपहल घट्दा ग्राहक पनि नभइदिएर दुःख लागिरहेको छ।’

अवधेश सिंह

संविधानै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने उपेन्द्र यादव अहिले संशोधन पनि चाहिँदैन भन्दै हिँडिरहेको अवस्थामा मधेसी नेताहरुलाई जनताले स्पष्टसँग चिनिसकेको अवधेशको भनाइ छ। उनलाई मधेसी नेताहरुको एउटा समान गुण भनेकै ‘लालच’ हो जस्तो लाग्न थालेको छ। ‘चुनाव होस् भन्ने यहाँ हरेकको मनमा छ,’ उनले सोधे, ‘दुई नम्बर प्रदेशका जनताले के गल्ती गरे र त्यसको सजाय यसरी दिइयो?’

असोज २ गते जसरी पनि चुनाव हुने र त्यतिबेला गौरमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान हुने दाबी पनि अवधेशले गरे।

गौर प्रवेश गर्नेबित्तिकै एउटा सानो हरियाली समेटेको खाली स्थान छ। कुनै समय बिपी कोइरालाको सालिक भएको यस स्थानलाई अहिले पनि धेरैले बिपी चोक नै भन्छन्। गएको मधेस आन्दोलनमा त्यो सालिक भत्काउने काम मात्रै गरिएन, यसको नामै परिवर्तन गरेर ‘क्रान्ति चोक’ बनाइयो।
त्यही चोकको आडैमा भेटिए ६० वर्षीय गोविन्द श्रीवास्तव।

गोविन्दले जीवनको ४० वर्ष गाविसको सचिव भएर बिताए। रौतहट जिल्लाको ३० भन्दा बढी गाविसको कमाण्ड सम्हालेको अनुभव उनीसँग रहेछ।
‘जनप्रतिनिधिले चलाउनुपर्ने स्थानीय निकायमा चुनाव नहुँदा बेहाल भइरहेको छ,’ एक वर्षअघि मात्र अवकाश पाएका गोविन्दले भने, ‘जनताले जिताएको मान्छे नभएको बेला चर्को बोली भएका नेताहरुले चारैतिरबाट कर्मचारीलाई परेसान गरेर कामै गर्न दिएका छैनन्।’

गोविन्द श्रीवास्तव

अझ बीचमा २०६६ देखि २०६८ सालसम्म त दलीय संयन्त्रले चलाउने भनेर स्थानीय निकायमा लुटपाटै मच्चाइएको गोविन्दको अनुभव छ।

‘त्यतिबेला असाध्यै डिस्टर्ब भएपछि सक्दैनौं भनेर हामीले सामूहिक लेखेरै दिएका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसयता पनि हाकिम वा सचिवलाई नियन्त्रणमा राख्ने दलहरुको होडबाजीले धेरै बबाल भइरहेको छ।’

जनताको दैनिकीसँग जोडिएको स्थानीय निकायको चुनावलाई संविधानको लफडासँग बल्झाएर रोक्नु दलहरुको उचित कदम नभएको गोविन्दको कथन छ। ‘संविधान संशोधन जरुरी थियो भन्ने मलाई पनि लाग्छ,’ उनले भने, ‘बरु अरु कुनै कुरामा निहुँ खोजिए पनि यो स्थानीय चुनावलाई चाहिँ छाडिदिए हुन्थ्यो।’

मधेसभित्रै मधेसी नेताहरुको विकल्प खोजी भइरहेको बताउने गोविन्दका अनुसार त्यस्तो विकल्पै नदेखिएर पनि समस्या भइरहेको छ।

गोविन्दलाई किन यस्तो लाग्यो?

‘हेर्नुस् न जहाँ चुनावै छैन त्यहाँ बन्द गरिदिएका छन्,’ उनले भने, ‘जनताले कसको के बिगारेको छ र, उसैलाई सबै मिलेर दुःख दिन्छन्?’

गोविन्दलाई ठूला दलहरुसँग पनि कम्ता रिस उठेको छैन। अझ विशेषगरी नेकपा (एमाले) सँग। ‘आखिरमा देश चलाउने त ठूला दलले नै हो,’ उनी थप्छन्, ‘कम्तीमा मधेसका नेताहरुले जायज माग उठाइरहेका छन् भने उनीहरुलाई पेलेरै लैजानुपर्ने सोच किन आइरहेको छ?’

गोविन्दसँग विदा भएपछि हामी मालपोत कार्यालय पुग्यौं जहाँ एक जना वृद्धा एउटा काम लिएर ११ किलोमिटर परको सदरमुकाम पैदलै आइपुगेकी थिइन्।

५१ वर्षीया अखरिदा खातुन जग्गा नामसारी गराउन मठिया गाविसदेखि हिँडेरै आएपछि यहाँ त बन्द छ भन्ने सुनेर सुरुमा त सात्तोपुत्लो उडेछ। तै कसैले सरकारी कार्यालय खुल्छ भनेपछि उनलाई राहत महशुस भएछ।

अखरिदा खातुन

अखरिदालाई जीवनमा एउटा छोरा भइदिएको भए यो बुढेसकालमा धेरै काम बोकेर हिँडिरहनु पर्दैन थियो भन्ने लाग्छ। छोरीहरु बिहे भएर गइगए। त्यसमाथि साढे दुई वर्षअघि पतिको पनि मृत्यु भएपछि आफू ‘एक्ली र बेसहारा’ भएको उनले सुनाइन्।

यस्तो अवस्थामा दिवंगत ससुराको नाममा रहेको पौने दुई कठ्ठा जग्गा आफ्नो नाममा सार्न सकिन्छ कि भनेर अखरिदा सदरमुकाम आएकी रहिछन्। उनीसँग भएको जम्माजम्मी सम्पत्ति त्यही नै हो। त्यसका निम्ति उनी सदरमुकाम धाउन थालेको महिनौं भयो। तर, कामै हुँदैन। उतिबेलै जग्गाको कागजात तयार पार्दा हाकिमको हस्ताक्षर छुटेकैले त्यसलाई ‘अप्रमाणित जग्गा’ भन्दै मालपोतले नामसारी गर्न मानिरहेको छैन।

‘अब बताउनुस् मलाई सहयोग गर्ने को छ?’ उनले सेतोपाटीलाई प्रश्न गरिन्, ‘कमसेकम चुनाव भइदिएको भए भोट दिएको मानिसलाई कपाल समातेर भए पनि यहाँ बोल्न ल्याउने थिएँ।’

उनको गाउँमा विजय गच्छेदारको पार्टीबाट इद मोहम्मद चुनाव लड्ने पक्कापक्की भइसकेको थियो। त्यसैगरी कांग्रेसबाट उठ्न लागेका मोजहर वकिल पनि उनलाई राम्रै मान्छे लाग्थ्यो।

‘अब चुनाव किन भएन त्यो त अल्लाहलाई थाहा होला,’ उनले थपिन्, ‘म बूढो मानिसलाई के थाहा हुन्छ?’

छेउमा बसेका एक जना लेखापढी व्यवसायीले बीचैमा प्वाक्क बोले, ‘नेताहरुले चुनाव रोकेका हुन्।’

झनक्क रिसाएकी अखरिदाले रैथाने लवजमा जवाफ फर्काइन्, ‘जसले गरे पनि यो त गँ(…)खचडाइ हो।’

अखरिदाको मर्मलाई आत्मसात गरेपछि हामी गौरबाट ग्रामीण बाटो समात्दै फेरि बारा जिल्लातर्फ फर्कियौं। त्यो बाटैमा पर्थ्यो, कांग्रेसका अग्रज नेता शेष इद्रिसको गाउँ राजपुर फरहदवा।

गाउँले चोकमा बसिरहेका थिए ७४ वर्षीय शेष सनिफ। शेष इद्रिसका नाता पर्ने भाइ भए पनि खेती गृहस्थीमा मात्र केन्द्रित शेष सनिफ बेतोड गर्मी बेला रुखको छहारीमा बस्न र चोकको नजारा हेर्न गाउँबाट अलिक पर यस ठाउँमा आइपुगेका रहेछन्।

शेख सनिफ

‘चुनाव चाहिने नै नेताहरुलाई हो,’ चुनावको कुरो कोट्याएपछि उनी भनिरहेका थिए, ‘अब उनीहरुलाई नै किन चुनाव चाहिएन त्यो त उपरवालालाई थाहा होला।’

उनले आफू राजनीतिबाट पुरै टाढा रहेको हाजी हुँ भन्दै देखेको सत्य कुरा चाहिँ बोल्ने सहमति जनाए। हिजोआज राम्रो नेताहरु नभएकाले पनि धेरै समस्या आएको शेष सनिफको ठहर छ। ‘जस्तो शेष इद्रिसलाई लिनुस्, ऊ बहुत एकबाल आदमी थिए,’ उनले भने, ‘अभी सानो सानो फाइदाको निम्ति मान्छे राजनीतिमा लागेको छ, त्यसैले मुसिबत भइरहेको छ।’

वृद्ध सनिफसँग कुरा गर्दागर्दै केही तन्नेरीले हामीलाई पसलभित्र बोलाए। फ्रिजबाट निकालेको चिसो पानी दिए र मिठाइ मगाउँदै भने, ‘संसारकै सबैभन्दा मिठो बालशाहीको निम्ति यो गाउँ प्रसिद्ध छ।’

त्यहाँ छेवैमा एक जना भर्खरका ठिटा रातो सर्ट लगाएर बसेका थिए। उनको शरीरबाट अत्तरको बास्ना नाकमा ठोक्किन आइरहेको थियो। ‘उहाँ नेपालकै सबैभन्दा कम उमेरको गाविस अध्यक्ष उम्मेदवार हुनुहुन्छ,’ हामीलाई बोलाउने तन्नेरीहरुले निम्तोको भेद खोले, ‘उहाँ जत्तिको लायक नेता आसपासको गाउँमा पनि छैन।’

रातो सर्ट लगाएका तन्नेरी मुसुक्क हाँसे।

उनी रहेछन् २१ वर्षे मोहम्मद जैद आलम। उनका बुवा मुस्ताक आलम (राजाबाबु) यसै क्षेत्रबाट जितेका सभासद छन् जो केहीअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि बनाइएका थिए। बाबुछोरै विजय गच्छेदारको पार्टीमा लागेका रहेछन्।

मोहम्मद जैद आलम

‘म चुनाव उठ्छु भनेपछि मेरो बुवा खफा भएर काठमाडौं गइहाल्नुभयो,’ स्नातक पढ्दै गरेका जैदले भने, ‘लेकिन गाउँभरको मानिसले मलाई बहुत जिद गरेर उठाएका छन्।’

जैदका एकमात्र दाजुचाहिँ वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस गर्दै रहेछन्। ‘मलाई समाजसेवा र राजनीतिमा रुचि छ,’ उनले मुखको पराग घुटुक्क पार्दै भने, ‘नेपालकै सबैभन्दा सानो उमेरको उम्मेदवार भनेर समाचारमा लिखिदिनुस् न।’

स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो चरणदेखि नै कहाँ कहाँ कम उमेरका उम्मेदवार उठेकोदेखि लिएर काठमाडौंमा रन्जु दर्शनाले किन बढी मत पाइन् भन्नेसम्मको हिसाबकिताब सबै जैदलाई कण्ठस्थ रहेछ। हत्केलाको कान्छी औंलाले रुमाल च्यापेका उनी घरिघरि पसिना पुछ्दै र मुसुक्क हाँस्दै सबै कलिला उम्मेदवारहरुको बेलिविस्तार लगाइरहेका थिए। बालसाहीजस्तै उनका मिठा कुरा सुनिसकेपछि चुनाव जहिले होला तहिले उनका निम्ति शुभकामना छाडेर हामी अगाडिको बाटो लाग्यौं।

कुनै समय नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सिम्रौनगढमा त्यो इतिहास के थियो भनेर गाउँभरिका मानिसलाई सोधियो भने विरलै एकाधले पनि उत्तर दिन सक्लान्। इतिहाससँग जोडिने गरी न यहाँ वर्तमान तयार गरिएको छ न गाउँलेलाई यस ठाउँको विगतप्रति खासै चासो छ।
केही दशकअघिसम्म पनि नारायणी सिँचाइले आफ्नो बाटो सार्वजनिक यातायातका निम्ति प्रयोग गर्न नदिँदा सडक नभएकै कारण एउटा टापुजस्तो बनेको सिम्रौनगढ बरु भारतको घोडासहनबाट जोडिँदै आएको थियो।

यसरी मुलुकभित्रै रहेर पनि बेग्लै बन्न पुगेको त्यही सिम्रौनगढले सदरमुकाम कलैयासँग जोडिने बाटोको माग गर्दा तीन वर्षअघि मानिसको मृत्युसम्म हुनपुग्यो। त्यो घाउ अहिले पनि स्थानीयवासीको मनमा छ। त्यसैले त अधिकांश गाउँलेलाई चुनाव भयो वा भएन भन्ने कुराको खासै मतलब पनि देखिँदैन।

‘भइदिए त ठीकै हुन्थ्यो,’ ६१ वर्षीय नागेन्द्र पण्डित भनिरहेका थिए, ‘तर, यो सब कुरामा हामी टाउको दुःखाएर बसिरहेका छैनौं।’

नागेन्द्र पण्डित

मधेसको माग पूरा भए बल्ल चुनाव हुन्छ भन्ने नागेन्द्रले सुनेका छन् जुन जायजै हो भन्ने उनलाई लाग्छ। ‘जसरी हरेक घरमा झगडा रहे पनि त्यहाँ परिवारको बागडोर सम्हाल्ने कुनै न कुनै मानिस भइदिन्छ र घर चल्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी देशको बागडोर सम्हाल्ने मान्छे हामीकहाँ भइदिएन।’

सिम्रौनगढ–६ का यिनलाई कुनै सेवा सुविधा नभएको आफ्नो गाउँ पछिल्लो समय अचानक नगरपालिका भएकोमा अर्को आश्चर्य लागिरहेको छ।
‘यो ठाउँलाई स्थानीय नेताभन्दा केन्द्रले हेर्ने दृष्टिकोणको जरुरत छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिम्रौनगढसम्म पुग्ने जब बाटै राम्रो छैन भने यहाँका मानिसलाई नगरपालिका बनाओस् कि जे बनाओस्, के मतलब?’

सिम्रौनगढलाई काठमाडौंले सम्झने चाहिँ एउटै कुरा छ यसको इतिहास। कर्णाट वंशीयहरुले तेह्रौं शताब्दीसम्म यहाँ शासन गरेका थिए। पछि मुसलमानहरुको आक्रमणसँगै यहाँका अन्तिम राजा हरिसिंह देव र रानी देवलदेवी रातारात भागेर भक्तपुर पुगेका थिए। मल्ल वंशका कतिपय राजाहरुले आफूलाई कर्णाटवंशीय उल्लेख गरेको शिलालेखहरु पनि उपत्यकामा पाइन्छन्। त्यसबाहेक उपत्यकाका तीनैवटा दरबारमा रहेको तत्कालीन राजाको कुलदेवी ‘तलेजु’ त्यतिबेला हरिसिंह देवले सिम्रौनगढबाटै लगेको उनीहरुको कुलदेवी ‘तुलजा भवानी’ रहेको इतिहासमा स्पष्ट छ। आजको सिम्रौनगढले इतिहासलाई त होइन तर त्यसले छाडेर गएका केही मूर्तिहरुमा आफूलाई नियाल्ने कोशिससम्म गर्छ। ती मूर्तिमार्फत् यहाँका बासिन्दा आफूलाई धार्मिक महत्वको स्थानका बासिन्दा ठान्छन्।

त्यसैले कंकाली मठ गाउँको केन्द्र हो। पहिले त यो सम्पन्न पनि थियो। गाउँभरिका जग्गाजमिनदेखि लिएर विशाल पोखरीसम्मको स्वामित्व यसै मठसँग थियो। हिजोआज भने मठबाट विस्तारै अधिकार अन्यत्र सर्दै गएका छन्। पछिल्लो समय जति चरम अतिक्रमण बढ्दै गएको छ, गाउँमा घरहरुको मात्रा पनि थपिँदै गएका छन्। गाउँ त परै जाओस्, छेउछाउमा समेत एक इन्च पक्की सडक नभएको यस देहाती बजारलाई गत वर्ष अचानक नगरपालिका घोषणा गरियो। त्यसयता दुईवटा कुराले गाउँलेहरुलाई रमाइलो लगाइरहेको छ।

एक, अधिकांश बाटो पस्नै नसकिने साँघुरो भए पनि यहाँ चिटिक्क परेको दमकल नगरपालिकाको परिसरमा आइपुगेको छ। दोश्रो, गाउँका सडक धमाधम पक्की बन्न थालेका छन्।

यसरी सडक पक्की बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्थानीयवासी हुन्, ५५ वर्षीय नूर महम्मद।

नूर मोहम्मद

नूर महम्मद गाउँ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन्। सानो इटवालदेखि कोल्डस्टोरसम्मको ९ सय मिटर लामो सडक पक्की बनाउन उनको समितिले एक करोड रुपैयाँमा जिम्मेवारी पाएको छ। बितेको एक महिनायता यस्ता पाँचवटा बेग्लाबेग्लै सडक यतिबेला सिम्रौनगढमा बनिरहेका छन्।
नूर महम्मदको अहिले सबैभन्दा ठूलो टाउको दुःखाइ भनेको बाटो बनाउन बालुवा नपाउनु हो।

‘यहाँका सबै नदीमा ठेक्का नवीकरण नहुँदा गिट्टी र बालुवा सबै बन्द छ,’ उनी भन्छन्, ‘उता असार मसान्तभित्र सडक बनाएन भने बजेट फ्रिज हुने डर छ।’

वर्षातकै बेला आएर नगरपालिका अधिकृतले किन सडक बनाउने काम अघि बढाए भन्ने नूर महम्मदलाई पनि थाहा छैन। उनलाई थाहा नभएको अर्को कुरा पनि छ। त्यो हो गाउँकै अमुवा पोखरीलाई प्रतिस्पर्धै नगराई गुपचुप ठेकेदारको जिम्मा किन लगाइयो?

‘त्यो पोखरीलाई खुला प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का लगाएको भए घटीमा ७५ लाख रुपैयाँ आउँथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘जबकि ५२ लाख ७७ हजारमै गुपचुप सल्टाइ दिए।’

यो सबै हेर्दा स्थानीय चुनाव नभएरै बेथिति बढिरहेको उनलाई लागिरहेको छ। आफू राजनीति नगर्ने ‘न्यूटन’ (न्युट्रल) मान्छे भएको बताउने नूर महम्मद अब चुनाव नभए पनि आफूले सम्हालेको सडक बनाउने काम धमाधम अगाडि बढाउने सुनाउँछन्।

यसले सिम्रौनगढलाई मुलुककै एउटा यस्तो नगरपालिका बनाउनेछ जसका भित्री सडक पक्की भए पनि यो ‘सहर’ सम्म जाने आजसम्म सार्वजनिक बाटो बनेकै छैन। सिम्रौनगढलाई आजसम्म नारायणी सिँचाइ आयोजनाले बनाएको उसको निजी ग्राभेल सडकले नै कलैया र गौरसँग जोड्दै आएको छ। पछिल्लो समय भने सिँचाइले उदारता अपनाएर यहाँबाट सार्वजनिक सवारीसाधन पनि चल्न दिइरहेको छ। सडक विभागले पछिल्लो समय यसलाई पक्की बनाउने भनेर निर्णय गरे पनि त्यो काम अगाडि बढ्न नसक्दा बाटोको अवस्था दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गइरहेको छ।

सायद त्यसैले सिम्रौनगढकै ४५ वर्षीया सीतादेवी महतो भन्दै थिइन्, ‘पहिले सिम्रौनगढ राम्रोसँग जुडिहालोस्। त्यसपछि यहीँका जनताले चुनाव गराइहाल्छन्।’

सीतादेवी महतो

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.